व्यवस्थापिका संसद्

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र त्यस विषयमा 'प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता' भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू आएपछि सर्वोच्च अदालतले 'ती केवल अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने आशयले आएको' र 'भ्रामक' भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई बैठकमा बोलाइएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका साथै राप्रपाका कोही गएनन्।

सरकारले संसद्‌‌मा आफ्नो काम अगाडि लगिरहेको रहेको छ तर एमालेले आफ्नो अवरोधका कारण राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्न सकेको छैन।

बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक समयभित्रै पारित नभएपछि गत बुधवारबाट सरकार बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

विगत सात दशकमा ७ वटा संविधान बनाइए पनि तीन वटा संविधानको मात्रै सक्कल प्रति सुरक्षित राखिएको नेपालमा ऐतिहासिक महत्त्वका दस्ताबेजहरूको संरक्षणबारे चासो र चिन्ता प्रकट हुने गरेको छ।

बजेट पारित नहुँदा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख लगायतका उच्च पदाधिकारीहरूको तलब भत्ता किन रोकिँदैन तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको रोकिन्छ?

एमाले सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै ओलीले भने, "सभामुखलाई माइक हान्ने योजना थिएन। त्यस्तो हुँदै नभएको कुरा मिडियामा गर्नु हुँदैन।"

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बोलाएको पहिलो संसद् बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध गरेको छ।

वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउन ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश पनि बुधवार संसद्‌मा पेस हुने कार्यसूची रहेको छ।