ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਭਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

Image copyright EPA WIRES

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Image copyright ZUBAIR AHMED

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ

  1. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ। ਕਰਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ।
  2. ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।
  3. ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
  4. ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ।
  5. ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
  6. ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  7. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Image copyright TWITTER

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਾ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਹਨ।''

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

Image copyright Reuters

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ, 'ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ?' ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।)

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ