ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ Image copyright SHAMMI MEHRA/GETTY IMAGES

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ੂਟ ਐਂਡ ਐਡਿਟ : ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਨੋਖ਼ਾ ਕਮਾਲ!

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਟੋਇਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ?

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ

ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''

ਕਿਸਾਨ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ‘ਸੂਰ-ਗੋਲਕਾਂ’

"ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।

Image copyright SAJJAD HUSSAIN/GETTY IMAGES

ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮਹਿੰਗੇ ਸੁਝਾਅ'

ਪਿੰਡ ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਵਹਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਗਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਉਂਕ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।

'ਹੱਥੀਂ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ'

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੱਥੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ?

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 2.50 ਤੋਂ 3 ਟਨ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ

ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ' ਦਾ ਨੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੌਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, " ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੋ ਰੁਪਏ ਹੈ।''

"ਇਸਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪੌਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ।''

"ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਗਦੀਪ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਹੈੱਪੀ ਸ਼ੀਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ

ਹੈੱਪੀ ਸ਼ੀਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਗਦੀਪ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਪੀ ਸ਼ੀਡਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਨੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 12 ਹੈਪੀ ਸ਼ੀਡਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 150 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।)

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ