ਆਧਾਰ 'ਖ਼ੁਲਾਸਾ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਕੂ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 'ਏਜੰਟ' ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਖੰਡਰ?

'ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪਛਾਣੇ ਸਰਕਾਰ'

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

Image copyright Getty Images

ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖੈਹਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।"

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419 (ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ), 420(ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 471 (ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ!

2017 'ਚ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਰਚ ਹੋਇਆ?

ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ?

4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ।

Image copyright THE TRIBUNE
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤਾ, ਪਿਨ ਕੋਡ, ਫੋਟੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Image copyright AADHAAR @TWITTER
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੁਲਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ

ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਨਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਫ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੱਲਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੁਮਨਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ

ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ?

ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ H1B ਵੀਜ਼ਾ?

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਧਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (ਕੇਵਾਈਸੀ-ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਵਿਚਲੀਆਂ 139 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)