ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

A pedestrian walks past a poster advertising about the new goods and services tax (GST) regime at the Service Tax Office in Bangalore on June 29, 2017 Image copyright Getty Images

ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ।

'ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਵਾਂਗ'

ਸੋਸ਼ਲ: ਕੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ' ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ

'ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ' ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਈ-ਸੁਗਮ' ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ (ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਵਰਜ਼ਨ) ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਵੈਟ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Image copyright Getty Images

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਕਰ ਐੱਮਐੱਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 'ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ' ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ 'ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ' ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"

ਸ੍ਰੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 'ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ' ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ?

ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲ (ਇਨਵਾਇਸ) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

Image copyright Getty Images

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਕਰ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ 10,000 ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ।"

Image copyright Getty Images

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।

ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 'ਈ-ਸੁਗਮ' ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਈ-ਸੁਗਮ' ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

'ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ' ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ?

'ਈ-ਵੇ ਬਿਲ' ਸਿਸਟਮ, 'ਈ-ਸੁਗਮ' ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਹੈ।

'ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ' ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਭਰੇ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਸ੍ਰੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ।''

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਏਚੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਓਡਿਰਗ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)