ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?

supreme court Image copyright Reuters

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ।

ਕੌਣ ਹਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ?

ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ?

ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੱਜ ਹੀ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?

ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲੀਕਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

  • ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।
  • ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
  • ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਜੱਜ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਜੱਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।
  • ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਾਈਮ ਕੇਸ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ, ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ ਦੇ 5 ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

'ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ'

ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਜੱਜ ਵੱਖ ਹੈ, ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵੱਖ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੰਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਉਹ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Image copyright Supreme Court of India

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?

ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1950-1980 ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜ ਚੁਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ।

1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਘਟੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)