ਬਜਟ 2022 ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ARUN SANKAR/Getty Images
ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ
ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
ਘਾਟਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 9.3 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.8 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ।
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ: ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ
ਲੰਮੇ ਮਿਆਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਕਰ
ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਯਾਨੀਕਿ ਵੱਧ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ (ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਲਈ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ।
