ਬਜਟ 2019 ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਿਆਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੋ

ਬਜਟ Image copyright ARUN SANKAR/Getty Images

ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ

ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ

ਘਾਟਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

2017 ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ 3.2 ਫੀਸਦ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਟੀਚਾ 3.5 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

Image copyright Getty Images

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ

ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ।

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

#BudgetwithBBC: ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਨ ਉਮੀਦਾਂ?

ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ: ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ

ਲੰਮੇ ਮਿਆਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਕਰ

ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਯਾਨੀਕਿ ਵੱਧ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ (ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਲਈ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)