ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ Image copyright Getty Images

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸੰਗਾਊ ਮੁਟਿਆਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਪਾਸੜ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ.. ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Image copyright PMO

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1967 ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਲਸਤੀਨੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੌਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 9 ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਓਮਨ ਅਤੇ ਰਾਮੱਲਾਹ ਸਣੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Image copyright Twitter@Narendramodi

ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਾਮੱਲਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੌਰਾ "ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ" ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਖਾ਼ਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣ 'ਤੇ "ਨਾਂਹ" ਜਵਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਾਸੜ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ, ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

"ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੌਦ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ਣਗੇ।

ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)