ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹਊਆ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ?
- ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੈਡਮੈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਇਸਰਾਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਂਜ ਡਾਟ ਓਆਰਜੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੇਂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HYPE PR
ਫਿਲਮ 'ਪੈਡਮੈਨ' 'ਚ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਡਾਟ ਓਆਰਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ''ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਬਾਓ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਬਾਓ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨੈਪਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ।
ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BodyFOrm
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵੀਊ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਉੱਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੈਡਜ਼ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ....
ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਦੌੜ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਬੇਡੇਡ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ 13 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੈਡਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਡਜ਼ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੂੰਦ, ਜਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਵੈ ਹੈਲਫ਼ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਕ ਦਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thinkstock
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛਾ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਲੋਕ?
ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, change.org
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਪੁਰ 'ਚ ਪੈਡਵੂਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਅ ਫ੍ਰੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਵਿੱਕਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
