BBC INVESTIGATION: ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਮਦਦ ਲਈ ਮੋਹਤਾਜ

ਮਹਿਲਾ Image copyright Getty Images/NOAH SEELAM
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

''ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।''

''ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।''

ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ-'ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ'

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Image copyright Govt. of India

ਤਾਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ 166 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

Image copyright Getty Images/MONEY SHARMA
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਮਦਦ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ'

ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।''

'ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਟਾਫ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਭ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।''

ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ 'ਫਸਟ ਏਡ' ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਨਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹਿਸਾਰ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ

ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ 'ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਮੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। 4-5 ਬਿਸਤਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਫ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ(ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਟਾਫ) ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ।''

''ਕਿਸੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਰਕਰ, ਕਾਊਂਸਲਰ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਆਈਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।''

ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,''ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਸੈਂਟਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 39 ਕੇਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਿਕ ਤਸਵੀਰ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ?

'ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ' ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਨੀਲਮ ਭੁਟਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੂਨਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸਰਸੋਧ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

31 ਸਾਲਾ ਪੂਨਮ ਦਾ ਵਿਆਹ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੇ 14 ਸਾਲ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੂਨਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੂਨਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।''

''ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਜਦੋਂ ਪੂਨਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ੰਕੁਤਲਾ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ,''ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।''

''ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ?''

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ

ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।''

''ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।''

ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚੀਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Image copyright Getty Images/SHAMMI MEHRA

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ

ਸਾਗਰ ਦੇ ਮਕਰੋਨਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਖੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੰਚਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images/NOEMI CASSANELLI

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ।

ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਸੇਨ 2013 ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,''ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।''

'' ਕੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੀਆਈਬੀ( ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2018-19 ਲਈ 105 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨ ਬਚਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)