ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ?

ਕਿਸਾਨ Image copyright Rahul Ransubhe/BBC

ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।

ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਰਥ ਮੀਨਾ ਨਿਖਿਲ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "25000 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 50,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅੱਧ-ਪਚੱਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਉਨਹਲੇ ਮੁਤਾਬਕ: "ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।"

Image copyright Rahul Ransubhe/BBC

ਉਨਹਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਭਾਲੇਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਉਨਹਲੇ ਮੁਤਾਬਕ: "ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਕਮਾਈ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

Image copyright Rahul Ransubhe/BBC

ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਜਵਾਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ , "ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ

ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਭਾਲੇਰਾਓ ਮੁਤਾਬਕ: "ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਲੇਰਾਓ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵੀਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Image copyright Rahul Ransubhe/BBC

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੈ ਜਵਾਧਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਖੱਟਿਆ?

Image copyright Rahul Ransubhe/BBC

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ

ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਲੇਰਾਓ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)