ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਵਿਊ : ਜੱਸੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜੱਸੀ Image copyright BBC/JUSTICEFORJASSI.COM

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਸੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਨਮੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Image copyright BBC/justiceforjassi.com
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸੁਰਜੀਤ ਬਦੇਸ਼ਾ(ਸੱਜੀ ਫੋਟੋ) 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਸ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਖੋਸਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Image copyright SAJJAD HUSSAIN/AFP/Getty Images

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2010 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਡਾ ਅਤੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁਡਾ ਅਤੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।

97 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਕੀਮਤ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਬਾਸ਼ੀਰ ਗੋਰਾਇਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੋਕ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਨਾਚ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੋਰਾਇਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵਭਾਰਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Image copyright BBC/FB/CAPATAINAMARINDERSINGH

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)