ਕੈਪਟਨ ਦੇ 9 ਵਾਅਦੇ : ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਏ?

  • ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
  • ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਏ।

ਵਾਅਦਾ-1

ਕਿਸਾਨੀ - ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ

'ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 420 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 17 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਮਾਗਮ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਵਾਅਦਾ-2

ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ -ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸ਼ੇਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਘਰ- ਘਰ ਨੌਕਰੀ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1.61 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਸਨ।

ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਦਾ 5 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਅਦਾ-3

ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।

ਇਸੇ ਲਈ 'ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਾਅਰਾ 'ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ 'ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਤਹਿਤ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਅਦਾ-4

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਫੌਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2017 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਲ-ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ,' ਅਖੇ..ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ'।

ਵਾਅਦਾ-5

ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਪਟ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੰਢੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਸ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ!

ਵਾਅਦਾ-6

ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ।

ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਬਲ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਹੈ।

ਵਾਅਦਾ-7

ਬੇਘਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ

ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ।

ਵਾਅਦਾ-8

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ , ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ- ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਾਅਦਾ-9

ਆਟਾ-ਦਾਲ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਤੇ ਚਾਹ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਣਜੋਧ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਆਟਾ - ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚਾਹਪੱਤੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ 500 ਰੁੱਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਹੋਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)