ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ?

ਯੋਗੀ Image copyright LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਭਗਵੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ।

19 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਅਨਾਥ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਲਈ।

ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਉਹ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

Image copyright SANJAY KANOJIA/AFP/Getty Images

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਹੁਣ 'ਫ਼ਿਲਟਰ' ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਮੱਠ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ।

ਪਰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਸਵਾਰਥੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬਣ ਲੱਗੀ।

Image copyright AFP/Getty Images

'ਹਾਂ' ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਉਸ ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਟਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ।

ਇਸ ਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਕਾਰੇਪਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਭਰਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਹੀ ਟੋਏ ਹਨ।

Image copyright AFP/Getty Images

ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 43 ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ।

ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 22-23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ' ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Image copyright AFP/Getty Images

ਅਖੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੁਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਜਾਵਟ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਐੱਮਓਯੂ ਵੀ 4 ਲੱਖ 28 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਕੁਮਾਰਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਹੋਈ।

ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਗੋਰਖਪੁਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਮਾਰਚ 2018 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

ਕਾਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਅਰੇ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)