ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ GST ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਲੰਗਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

31 ਮਈ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੱਮਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ (ਰਿਫੰਡ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ।''

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਂਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵੀਟ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਉ, ਚੀਨੀ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ।

ਵੈਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਸੀ?

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐੱਸਓ 27/ਪੀਏ8/ਐੱਸ8/2008 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬੰਠਿਡਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੈਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਵੈਟ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਉੱਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ, ਚੀਨੀ ਉੱਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਕੈਂਸਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਪ੍ਰਸਾਦ' 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 18 ਫੀਸਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ (ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 6) ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 (1) ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (92) ਤਹਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)