ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸਜਾਈਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ

Sikh Image copyright Tanmanjeet Singh Dhesi/Facebook

ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 'ਟਰਬਨ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਡੇਅ' ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸ਼ਰਨਬਰੋਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਗ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ''ਮੁਸਲਿਮ ਗੋ ਬੈਕ'' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Image copyright Getty Images

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Image copyright Getty Images

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਣਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਬੋਲਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਖੋਖਲੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Image copyright Getty Images

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 2 ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2010 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)