ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੇ 39 ਭਾਰਤੀ?

  • ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ
  • ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ
ਅਸਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ

ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 38 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਵੀ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 39 ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਾਰਤੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ।''

ਟ੍ਰੈਵਲਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ

ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਜੰਟ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।''

ਜਰਨਲ (ਰਿਟਾ਼) ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

'ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ'

ਜਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।''

ਜਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਐਨਏ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)