SC/ST ਐਕਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Image copyright Getty Images

ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਰਾਸਿਟੀਜ਼) ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ।

1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਰਾਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਟ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ : ਕਈ ਥਾਂ ਤਣਾਅ, 8 ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ

SC/ST ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
  • ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

-ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

-ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ?

ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ 'ਜੁਰਮ' 'ਚ ਦਲਿਤ ਦਾ ਕਤਲ

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉੱਚੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਗਏ । ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਂਦਿਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

- ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚੇਗਾ।

- ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • •ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਛੋਟ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੁਰਿਸਪਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)