SC/ST ਐਕਟ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ?

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAMIRATMAJ MISHRA/BBC

ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAMIRATMAJ MISHRA/BBC

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸੈੱਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।'

20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

  • ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲਾਸ ਪਾਂਡੁਰੰਗ ਪਵਾਰ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ, 2005, ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010, 23 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਿਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ।'

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)