ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?

  • ਸਰਵਪ੍ਰਿਆ ਸਾਂਗਵਾਨ
  • ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
Salman Khan

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SUJIT JAISWAL/AFP/Getty Images

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੀ ਐਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਮਰਾਵਤੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (2004) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 439 ਅਧੀਨ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।

ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀਆਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਆਲੋਕ ਨੇ ਦੱਸੀ, "ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਆਰ (ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ) ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ।

"ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਸਾਧਨਹੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪਏ ਹਨ।"

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Supriya Sogle/BBC

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਜੱਜ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸੂਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੌਖਾ ਹੈ।"

ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ।

2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੀਪੀ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸੱਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਵੀਆਈਪੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2014 ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐੱਚ ਐੱਲ ਦੱਤੂ ਅਤੇ ਐਸ ਜੇ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਜੱਜ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧਾਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

2009 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)