ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਭੂਤ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ !

2000 ਦੀ ਕਰੰਸੀ Image copyright Getty Images

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ।

Image copyright Getty Images

ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਨਾਕਾਮ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਉਂ?

ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਟਕਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ ਲਈ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜੀਤ ਰਾਨਾਡੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।

Image copyright Press Trust of India

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਨੋਟ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗ਼ਲਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਭੂਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)