ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ Image copyright Getty Images

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚੁਣਾਵੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Image copyright PPCC

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Image copyright Ppcc

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ?

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਵਧਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲੀ ਲੋਡਡ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ 3G ਡਾਟਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।''

Image copyright captain Amarinder singh fb page

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਾਂਗੇ।''

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਸੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

20 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ captainsmartconnect.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 10 ਦਸੰਬਰ 2016 ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Image copyright Getty Images

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਸੀਦ ਲਿਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Image copyright Gaurav kumar/bbc

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।

ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਮਿਲ਼ਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।"

Image copyright Simranjit kaur

ਖਰੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ''ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ''

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੁੱਲ ਲਖਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਰਿਪਰੈਸੇਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਈਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।"

Image copyright Getty Images

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਜੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)