ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵਿਊ: ਲਵ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹ Image copyright JASBIR SHETRA/ BBC

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਣਕੋਈਆਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

Image copyright Getty Images

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।

Image copyright Reuters

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।

ਏਜੀ ਕੇਕੇ ਵੇਨੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।''

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਐਸਆਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ।

ਡੌਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਨੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਲਈ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਓਰਾ ਦੇਵੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)