ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵਿਗਾੜੀ?

ਰਾਜਪਾਲ

ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 104 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 112 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 78 ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਨੂੰ 38 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ 116 ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਯਾਨਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ।

ਠਾਕੁਰ ਰਾਮਲਾਲ

ਠਾਕੁਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਾਲ 1983 ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਐਨਟੀ ਰਾਮਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਐਨਟੀ ਰਾਮਰਾਓ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਟੀ ਰਾਮਰਾਓ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਐਨਟੀ ਰਾਮਰਾਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਪੀ ਵੈਂਕਟਸੁਬਈਆ

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 1983 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਗੜੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਰ ਬੋਮੱਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ ਵੈਂਕਟਸੁਬਈਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਮੱਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੋਮੱਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।

ਗਣਪਤਰਾਓ ਦੇਵਜੀ ਤਪਾਸੇ

ਸਿਆਸੀ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਡੀ ਤਪਾਸੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਤਪਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਰਾਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ

ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਗਦਬਿੰਕਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਦਬਿੰਕਾ ਪਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਸਈਦ ਸਿਬਤੇ ਰਜ਼ੀ

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਦ ਸਿਬਤੇ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।

ਪਰ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਾਰਚ,2005 ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਮਈ, 2005 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਉਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਵਿਕਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਹੰਸਰਾਜ ਭਰਦਵਾਜ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੰਸਰਾਜ ਭਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੰਸਰਾਜ ਭਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)