ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਖੜੇ

  • ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
  • ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Provided by Chaman lal

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਈਟੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਦਾ ਰਸਮੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਹੇਠ 'ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਾਈਟਲਜ਼' ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਮਾਰਟੀਅਰਜ਼: ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਫਰੀਡਮ ਸਟ੍ਰੱਗਲਜ਼' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਫਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/AFP/Getty Images

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, jasbir shetra/bbc

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ 1931 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਕੀ ਹੈ ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਧੀ, ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Elvis

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਾਂ ਗਿਫ਼ਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ?

ਸਾਲ 1928 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)