ਨਜ਼ਰੀਆ:ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ

  • ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ
  • ਡਿਜਿਟਲ ਐਡੀਟਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ

ਪੁਰਤਗਾਲ, ਹੰਗਰੀ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੈ - ਚਾਰ ਕਰੋੜ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ਮਸਲਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੰਨੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 14 ਫੀਸਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ' ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਮਾਪਣ ਦੇ।

'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਸਬ' ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2006 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹੈ।

ਅਖ਼ਲਾਕ, ਜੁਨੈਦ, ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਜ਼ੁਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂਐਸ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਰਗੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।''

ਕਾਸਗੰਜ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਰੋਸੜਾ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਨਸੋਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ 'ਇਸਲਾਮੋਫ਼ੋਬੀਆ' ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਣਿਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕਰਤਬ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ।

ਐਸ ਸੀ-ਐਸ ਟੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹੀ 'ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ' ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਰਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ 'ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ' ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।

ਯਾਦ ਕਰੋ, ਊਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ।''

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ 'ਤੇ ਰਾਸੁਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਵਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀ ਠਾਕੁਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਪ 'ਚ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ - ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।''

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ - ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਤਾ ਅਤੇ ਬੰਧੁਤਵ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ)

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)