ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਹ - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ Image copyright Ravinder singh robin/bbc

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਘਟਨਮਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਸਾ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁੱੜਤਣ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1985 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Image copyright Ravinder singh robin/bbc

ਇਹ ਦਰਦ ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੈਰਵਿਵਾਦਤ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।

ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।

Image copyright Satpal danish/bbc

ਹਣ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦੁਖ਼ ਹੰਢਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨਾ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤੇਲਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 1985 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

Image copyright EPA

ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ ਅਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ, ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ, 1993 ਵਿੱਚ ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਮਈ 1985 ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਮਈ 2000 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ

ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।

ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਕੇਐਫਸੀ ਦੇ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਢੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 2001 ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ।

ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

Image copyright Getty Images

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਲ 1985 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਯਾਨਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਾਰਕ

ਨਿਪਾਟਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਮੈਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ' ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੌਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਸ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕੀ-ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ 'ਚ ਸਮਾਰਕ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Image copyright Thinkstock

ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Image copyright Getty Images

ਇਸ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਇਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ।

ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਆਈਡੀਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।)

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ