ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ : BBC IMPACT

ਬਹਿਰੀਚ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡੀਐਨਏ

ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਿਰੀਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲੜਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 14 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 680 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਿਰੀਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਸੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਬਣੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰਭ ਉਸਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਦਦ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸਨੇ ਲਖਨਊ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਾਨਪਾਰਾ (ਬਹਿਰੀਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ) ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ।"

ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ?

ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗਰਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਐਸਐਚਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਚ ਦੇ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਜਾਂਚ ਦੇ 5500 ਮਾਮਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ?

ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਠ ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਲੱਗ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਆਣ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸੌਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਰਕਮ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ-ਧੀ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ?

ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਏ।

ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ, ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 1278 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨੱਥੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 1378 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 1378 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ 1278 ਦੇ 2 ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ 3 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਧੀ ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 24 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਕਿਸੇ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ 11 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਹਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀਆਈਜੀ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ।

ਬਰਾਈਚ ਤੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸੀਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਖਨਊ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਿਆ...

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਨਾ ਕਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਪਖਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ

ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੀੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਵਧਦਾ?

ਜੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?

ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੇ ਪੀੜਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ

  • ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਰ- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ( ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ, 1989 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਪੀੜਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 15ਏ (1)
  • ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 15ਏ(4)
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਜਾਂਚ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ।(ਸੈਕਸ਼ਨ 15ਏ(6)
  • ਜੇ ਪੀੜਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।(ਸੈਕਸ਼ਨ 15ਏ(9)
  • ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੁਫਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇ।(ਸੈਕਸ਼ਨ 11(ਬੀ)
  • ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 11(ਐਚ)
  • ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।(ਸੈਕਸ਼ਨ 11(ਕੇ)
  • ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 11(ਐਮ)
  • ਪੀੜਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 12)
  • ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।(ਸੈਕਸ਼ਨ 14)

ਜੇ ਪੀੜਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ

  • ਜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਔਫੈਂਸਿਸ ਐਕਟ, 2012 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 19(1) (5)
  • ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।(ਸੈਕਸ਼ਨ 19(1) (6)
  • ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।(ਸੈਕਸ਼ਨ 19(3)
  • ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 28(1)
  • ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।(ਸੈਕਸ਼ਨ 35(1)
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 35(2)
  • ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਵਾਏਗੀ।(ਸੈਕਸ਼ਨ 39)
  • ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 357 ਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ।
  • ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਕੀਲ ਦਵਾਏਗੀ।
  • ਪੀੜਤ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 166ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)