ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਸਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ

  • ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
  • ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਜੀਪੀ (ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਵਿਭਾਗ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹਨ , ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ'।

ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵੈਭਵ ਮਲਪਾਠਕ ਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)