ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ Image copyright MEA

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਫ਼ਤਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਭਾਰਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ;

ਕੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।

Image copyright SFJ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ -2020 ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 12 ਅਗਸਤ-2018 ਨੂੰ ਟਰਫਾਲਗਰ ਸੁਕਏਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਰਮਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Image copyright SJF
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ -2020 ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)