'ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਲਾਅ' 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ

ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

'ਅਡਲਟ੍ਰੀ' ਯਾਨਿ ਬਦਚਲਨੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਤਹਿਤ ਜੋ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ - ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ

ਕੀ ਹੈ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ।

1860 'ਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 'ਸਹਿਮਤੀ' ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ-ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।''

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ

ਉੱਧਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਤੋਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ।

ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬੁਰੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਫੱਸਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Image copyright Thinkstock
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਇਨ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
"ਦਿਨ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ"

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਡਲਟ੍ਰੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1954, 1985 ਅਤੇ 1988 'ਚ ਵੀ ਅਡਲਟ੍ਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਉੱਧਰ 1954 ਅਤੇ 2011 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)