ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਰਗੁਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ Image copyright Sargun/bbc
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਰਗੁਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗੁਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੱਢੀ ਸੀ।

ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਸਰਗੁਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੌਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਰਗੁਨ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੌਲਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 'ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨ' ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

Image copyright Mannat/bbc
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮੰਨਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮੰਨਤ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।''

"ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।''

ਹਰਿਆਣਾ ਟਾਪ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤਾ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Image copyright lalita/bbc
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਲਿਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਲਲਿਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਲਲਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਲਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''

"ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।''

ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ?

ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪੇਂਦਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਪੇਂਦਰ ਸਾਹਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

"ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''

"ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਹੈ।''

ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ?

ਉਪੇਂਦਰ ਸਾਹਨੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਹੈ।''

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

"ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।''

"ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।''

'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਆਈ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ'

ਉਪੇਂਦਰ ਸਾਹਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।''

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ

"ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਉਪੇਂਦਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।''

"ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫੌਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਬਿਲੀਟੀ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।''

"ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਸਕਣ।''

ਉਪੇਂਦਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।''

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)