ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਇਸਰਾਰ ਖ਼ਾਨ Image copyright ZARMINA ISRAR KHAN/FB
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਇਸਰਾਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

"ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।''

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਇਸਰਾਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਣ ਕਰਕੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਉੱਪਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਖੋਜਾਰਥਣ 27 ਸਾਲਾ ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਤਰਨਾਂ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।"

ਜ਼ਰੀਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਮੀਨਾ ਦਾ ਤਰਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਧੂਰ, ਬਿੰਦੀ, ਕਾਜਲ ਅਤੇ ਕੰਡੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।''

Image copyright GIRLS AT DHABAS/FB

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?''

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਜਾਰਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆ ਅਰਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।"

"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।"

Image copyright AMIT GEROGE
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਮਿਤ ਜਾਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,"ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਸੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਸੀ।"

"ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ

ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।''

ਇਹ ਤਰਕ ਤੱਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਅਮਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਿਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ।

ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਅਰਜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਉੱਪਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਇੰਨਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।"

Image copyright SUSHMITA DEV/FB
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ।''

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (2015-16) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 48.5 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 77.5 ਔਰਤਾਂ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 57.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)