ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 6 ਸਵਾਲ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhcharan preet/bbc

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਸ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਾਮਾ?

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP/Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ

ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ -2020 ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਟਰਫਾਲਗਰ ਸੁਕਏਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪਲਾਨ ਅਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਅਵਿਵਾਹਰਿਕ'

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਤਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੇਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਅਵਿਵਾਹਰਿਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

1. ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ?

2. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ?

3. ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

4. ਇਹ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

5. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?

6. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)