ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ - ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਨਿਤਿਨ ਗੜਕਰੀ

nitin gadkari Image copyright Getty Images

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਕੀਨੀਕ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚਐਮਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵੇ।

ਡੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ' ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੇ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਲਹਿਦਾ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ) ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Image copyright Reuters

ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਡਿਮੋਸ਼ਨ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ. ਜੋਸਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)