ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 35-A ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Facebook/Flags of the World (FOTW)

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ) 'ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਆਈਆਏਐੱਸ ਟੌਪਰ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗਣੀ ਵਰਗਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਬੰਧੀ 5 ਅਤੇ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

35-ਏ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 20ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 1950 ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ

ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 35-ਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾਜ ਵਜੋਂ।

ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਮਲਿਕ?

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਝ ਰੋਕਾਂ? ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਅ ਹਨ।''

ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ?

ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਵੀ ਦਿ ਸਿਟਿਜਨਸ' ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ''ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ'' ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)