ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ

ਦਲਿਤਾਂ Image copyright SukhcharanPreet/BBC

ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗੈਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।

Image copyright Sukhcharanpreet/BBC

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018 ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''

''ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।''

''ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।''

Image copyright SukhcharanPreet/BBC

ਹੋਰ ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ?

  • ਬੀਤੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਮੇਤ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓ ਘਟਨਾ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ
  • ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ
  • ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ
  • ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ
  • ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕਣ
  • ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਥਾਣਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮੌੜ, ਤਲਵੰਡੀ, ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ, ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, ਸ਼ਹਿਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਨਕ, ਭੀਖੀ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ