ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ : ਨਜ਼ਰੀਆ
Image copyright
Getty Images
ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ 58 ਮੂਕ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਔਜਾਰਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀ?
- ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ
ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਹਾਵੀ ਸਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7200 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?"
ਫਿਰ ਫੜਨਫੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ 200 ਕਰੋੜ?
- ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ
- 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ
- ਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚ
ਫਿਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰਾਠੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸਿਆਸਤ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਉੱਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
'ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ'
ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ- ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਾਕਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਾਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਧਾਂਗੜ (ਚਰਵਾਹੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ
- ਕੀ ਹੈ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ?
- ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ
- ਪਾਕ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੁਰੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤ
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਸੁਜਾਤਾ ਆਨੰਦਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ 'ਹਿੰਦੂ ਹ੍ਰਿਦਏ ਸਮਰਾਟ: ਹਾਓ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚੇਂਜਡ ਮੁੰਬਈ ਫਾਰਐਵਰ' ਅਤੇ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਕਸੀਮਮਜ਼: ਦਿ ਸਟੇਟ, ਇਟਜ਼ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਪਾਲੀਟਿਕਜ਼' ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਹਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ।)
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)