ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020: ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ SFJ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

12 ਅਗਸਤ 2018

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਫਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਣੀ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SFJ

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DAL KHALSA

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਲਪ' ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਅਸਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਵਰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਪੇਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇਅ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪੀਨਿਅਨ ਪੋਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਵੀਂ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਂਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੇਡਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭੀੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2030, 2040, 2050 ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਚਕਾਨੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਪੂਰੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ।
ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਣ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ 10 ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰੈਗੁਲਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ।