ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ' ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

Robert Vadra Image copyright Manoj Verma/Hindustan Times via Getty Images

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੜਗਾਂਓ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਐਲਐਫ ਅਤੇ ਓਂਕੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਗੁੜਗਾਂਓ ਦੇ ਖੇੜਕੀ ਦੌਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਔਹਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਕੇ '5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ' ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲਧਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਓਂਕੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 'ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਲੋਨੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਵੈਲਪਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸੇ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਡਾਏਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ, ਕੰਸੌਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿਨਗਸ ਸਨ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ 33 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ

2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 83 (ਸ਼ਿਕੋਪੁਰ ਪਿੰਡ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2016 ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਣਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ।

ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ 21 ਮਈ, 2013 ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।"

ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ?

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ....ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਹਰੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਠੀਵਾਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤਕ ਰਾਠੀਵਾਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ।

ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।"

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)