ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Image copyright SAJJAD HUSSAIN/AFP/Getty Images

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਕਥਿਤ ਸਵਰਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Image copyright Shashi Kanta/BBC

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਅਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Image copyright Getty Images
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ।
Image copyright iStock
  • ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਐੱਨਸੀਬੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਅਮਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
  • ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਮਹਾਜਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਏਐੱਨਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੂਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)