ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਂਝੀ-ਖੇਤੀ ਨੇ ਬਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ Image copyright Sukhcharan preet/bbc
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਨਮੋਲ, ਉਭਾਵਾਲ, ਕਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਨਮੋਲ, ਉਭਾਵਾਲ, ਕਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Image copyright Sukhcharan preet/bbc
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਫ਼ਤੀ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਭਾਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 220 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 11 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਭਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ।"

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਟ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

"ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਘਰੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸਵਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਕੇ 850 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ 146 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 110 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Image copyright Sukhcharan preet/bbc
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ''ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ"

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।"

"ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

"ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ।"

ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ

ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Image copyright Sukhcharan preet/bbc

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 2018 ਵਿੱਚ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਜਰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 830 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 1250 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਘਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਵਿੱਘਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ, ਤੋਰੀਆਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਅਸੀਂ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4300 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 4450 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ।"

Image copyright Sukhcharan preet/bbc
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅੱਜ 2018 ਵਿੱਚ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਜਰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 830 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 1250 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

"ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਠੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

"ਤੀਜੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

The Punjab Village Common Land (regulation) Rules, 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,45,000 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)