'ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ' - 6 ਨੁਕਤੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ 855 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤਿਆਂ ਲਈ 3,734 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ 855 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤਿਆਂ ਲਈ 3,734 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ

"ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ 855 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤਿਆਂ ਲਈ 3,734 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 33 ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 369 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀਸੀਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਈਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂਬਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਤਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।

Image copyright NARINDER NANU/GETTY IMAGES
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਿਲ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਜਦਕਿ 16 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

55 ਫੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ।

ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ