ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸੁਪਰ-ਬੌਸ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਸੀਬੀਆਈ Image copyright Getty Images

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਨਿ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ੋਅ ''ਯੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰ'' ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ 'ਝਟਕਾ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸੁਪਰ-ਬੌਸ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ

ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਜਦੋਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੌਸ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰ-ਬੌਸ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਾਹਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ) ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੁਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਮ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮ ਨਾਗਰੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਰਜਨ ਭਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

Image copyright CBI
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਮਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਲਈ।

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਵਨ-ਟਾਈਮ ਆਰਡਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਰ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੂਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਫ਼ਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਰਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਗਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੱਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੀਕ ਹੈ?

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)