ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 'ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪਿੰਡ' ਦਾ ਸੱਚ ?-ਬੀਬੀਸੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ

ਵੋਂਡਰਾਗੁੱਪੇ ਪਿੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ Image copyright Imran Qureshi
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੋਂਡਰਾਗੁੱਪੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।

48 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਗਊਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੁਸਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ।

Image copyright Imran Qureshi
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ ਪਰ ਵਰਤਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੋਂਡਰਾਗੁੱਪੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੈਂਗਲੂਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪਿੰਡ' ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ਼ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਸਾਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 15 ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਏਟੀਐਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Image copyright Imran Qureshi
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਤਾਂ 10000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੀ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ 83 ਸਾਲਾ ਬਸਾਵਰਜੈਯਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬਸਾਵਰਜੈਯਾ ਚਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਸਾਵਰਜੈਯਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"

Image copyright Imran Qureshi

ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਕੈਸ਼ਲੈਸ' ਕੀ ਹੈ?

ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਏਟੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ 'ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

Image copyright Imran Qureshi
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਧਾਰਾਣ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਬਟਣ ਦੱਬ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਪਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਸਪੌਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਕਮ 10000 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਚੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲਈ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀ ਕਾਰਡ ਸਵੈਪ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

Image copyright Imran Qureshi
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵੋਂਡਰਾਗੁੱਪੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Image copyright Reuters
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਆਈਆਈਐਮ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਿਲਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਐਸ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।

ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਐਸ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਪਰ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਐਸ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)