ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਉਮਰ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ? - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਪੀਡੀਪੀ-ਐਨਸੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਪੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਪੀਡੀਪੀ-ਐਨਸੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ।

ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਕਣ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ, 'ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਗਪੁਰ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੀਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਾਜਪਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਐਨਜੀਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ (35-ਏ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗਠਜੋੜ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ

ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਵੰਸ਼ਜ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Image copyright J&K Governor Secretariat

ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ 87 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵੱਲ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਡੀਪੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ।

ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰੀ ਰਾਜ 1996 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। 2002 ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਹੁਣ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਲਿਖਿਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ।

ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਐਨਸੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਰਲਭ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਨਸੀ ਨੂੰ ਵੀ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਜੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ ਲੋਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੂ ਲਈ ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2019 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐਨ ਐਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ।

(ਮਸੂਦ ਹੁਸੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਈਫ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ)

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)