ਅਯੁੱਧਿਆ: ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ... ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਨਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਹਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕਈ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਯਾਨਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)