ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਨਜ਼ਰੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਪਰ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'ਗੇੜੀ ਕਲਚਰ' ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੇੜੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਮੁੰਡੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਲਿੰਗ ਬਰਾਰਬਰੀ ਦਰਸ਼ਾਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ।

ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾਰਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।

ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਤੇ ਮੀਟੂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਅਤੇ ਮੀਟੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ‘ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ...’

ਮੀਟੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਫਾਲਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵਰਤਮਾਨ ਲਹਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਆਪਸੀ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਦਰਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ: