ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ -5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ Image copyright Face book

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 40 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਗੁਪਤ ਦਾਨ'

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ-ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕੇ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 210 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਾਂਡ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।

Image copyright Getty Images

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਰਪਣ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ, ਦਿਲ, ਚਮੜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Image copyright Getty Images

ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਰਾਮਦੇਵ ਆਪਣਾ ਲਾਭ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੈਵਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)