ਸਵਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ

ਮੋਦੀ Image copyright Getty Images

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ(124ਵਾਂ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 323 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗਰੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Image copyright LOKSABHA TV

ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ (124ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਤੀਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼- ਗਹਿਲੋਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ :

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਵਿਚ ਸਬ -ਸੈਕਸ਼ਨ-6 ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਟਕੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲੰਬੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ'।

'ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲਿਆਏ ਹਾਂ , ਪਰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ'।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ,ਜੋ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪੱਛੜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਕਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੂਰਜ

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁਕਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਰ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਗੂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਾਲਮੀਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਫੌਲੋਅਰ ਹਨ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਛੜਿਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਉਦਾਰਵਾਦਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਵਰਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਫਰਾਡ'

ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੂਦੀਨ ਅਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ'।

ਅਵੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 8 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਵਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਪੀਅਰੀਕਲੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Image copyright FB/Bhagwant mann

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ'।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ:

ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ,

ਬੋਹਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ ।

ਲਿਆ ਤੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ,

ਤੂੜੀ ਵਿਚੋਂ ਪੁੱਤ 'ਜੱਗਿਆ' ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੂਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ ਭਲਾ ਤੋਂ ਸਭ ਭਲਾ, ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।''

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ, ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਬਿੱਲ ਸਵਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।''

ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰੂਪਰੇਖਾ

  • ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
  • ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
  • ਜੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  • ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਨੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 16 ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ.ਵੀ. ਥੌਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ (ਜੁਆਈਂਟ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਕੇ.ਵੀ ਥੌਮਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ?

  • ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  • ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
  • ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਰਾਓ ਅਦਸੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨੌਂਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ - 9 ਤੱਥ

  • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
  • ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
  • ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ — ਤਨਖ਼ਾਹ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਨਅਤ ਵਗੈਰਾ
  • ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ
  • ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
  • ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
  • ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
  • ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ
  • ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)